ईस्ट एशिया समिट में पीएम Narendra Modi ने समुद्री सुरक्षा और साइबर अपराधों पर जताई चिंता, कई नई पहल का किया प्रस्ताव
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने 18 नवंबर 2026 को ईस्ट एशिया समिट में समुद्री सुरक्षा, साइबर अपराध, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद से दुनिया लगातार कई संकटों का सामना कर रही है. संघर्षों के कारण खाद्य पदार्थों, ईंधन और उर्वरकों की आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर जहाजों और नाविकों को भी निशाना बनाया जा रहा है.
ईस्ट एशिया समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर को समिट के शानदार आयोजन के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया को सबसे अधिक शांति, स्थिरता और पूर्वानुमेयता (Predictability) की आवश्यकता है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि ईस्ट एशिया समिट पिछले कई वर्षों से साझा चुनौतियों का समाधान खोजने और आपसी सहयोग मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच रहा है. संवाद, आपसी सम्मान और सहयोग की भावना भारत की विदेश नीति की आधारशिला है.
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को लेकर भारत की प्रतिबद्धता

पीएम Narendra Modi ने कहा कि आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका (ASEAN Unity and Centrality) भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में हैं. भारत एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में भारत शांति के हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा.
उन्होंने समुद्री सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि समुद्र साझा समृद्धि की जीवनरेखा हैं. अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) सुनिश्चित करना सभी देशों की जिम्मेदारी है.
Seafarers’ Safety Initiative शुरू करने की घोषणा
समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने Seafarers’ Safety Initiative शुरू करने की घोषणा की. इसके तहत संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया (Emergency Response) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशों के बीच समन्वय मजबूत करना है.
साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री मोदी ने साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम जैसे सीमा-पार अपराधों को भी गंभीर चुनौती बताया. उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया में विश्वास और सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है.
भारत में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट का उल्लेख करते हुए उन्होंने मानव-केंद्रित, समावेशी और सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर जोर दिया. साथ ही, डीपफेक और गलत सूचनाओं (Misinformation) से निपटने के लिए डिजिटल वॉटरमार्किंग जैसी तकनीकों की आवश्यकता बताई.

पीएम मोदी ने ऑनलाइन स्कैम के खिलाफ जारी संयुक्त वक्तव्य का स्वागत किया. उन्होंने इस खतरे से निपटने के लिए भारत की नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में ईस्ट एशिया समिट साइबर क्राइम कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा.
लोथल में मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल का प्रस्ताव
भारत और पूर्वी एशियाई देशों के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों के रिश्तों की नींव हजारों वर्षों की साझा विरासत में है.
उन्होंने बताया कि गुजरात के लोथल में विकसित किया जा रहा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जल्द ही इस साझा समुद्री विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा. इसके अलावा, भारत लोथल में ईस्ट एशिया समिट मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल आयोजित करने का प्रस्ताव भी रख रहा है.
प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष नालंदा में ईस्ट एशिया समिट यूनिवर्सिटी हेड्स कॉन्क्लेव की मेजबानी करने की घोषणा की. इससे शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
ASEAN की संधि के 50 साल पूरे होने का किया उल्लेख
पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण-पूर्व एशिया की ऐतिहासिक ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन (Treaty of Amity and Cooperation) की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि 50 साल पहले इस क्षेत्र ने दुनिया को शांति, संप्रभुता के सम्मान और संवाद का महत्वपूर्ण संदेश दिया था.
प्रधानमंत्री के अनुसार, आज इस संदेश की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है. दुनिया का साझा भविष्य संघर्ष से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और सहयोग से बनेगा.
उन्होंने कहा कि भारत आसियान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध रहेगा.