भारतीय नौसेना की ताक़त और अधिक मज़बूत करने वाला एक और मील का पत्थर 8 सितंबर 2025 को दर्ज हुआ. ठाणे स्थित मेसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 11वें गोला-बारूद-सह-टारपीडो-सह-मिसाइल बजरे, एलएसएएम 25 (यार्ड 135) का प्रक्षेपण समारोह आयोजित किया गया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि रियर एडमिरल विशाल बिश्नोई, एसीडब्ल्यूपीएंडए उपस्थित रहे. अनुबंध और…
भारतीय नौसेना 26 अगस्त 2025 को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना बेस पर अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17ए मल्टी-मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरि और हिमगिरि का जलावतरण करने के लिए तैयार है. इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे. यह पहला अवसर होगा जब दो अलग-अलग शिपयार्डों में निर्मित दो अग्रिम पंक्ति के सतही लड़ाकू जहाजों का एक…
भारत की रक्षा क्षमता को नई दिशा देने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को ऐलान किया कि देश अब अपनी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (5th Generation Fighter Aircraft) बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा चुका है. भारत ने फ्रेंच कंपनी के साथ की साझेदारी राजनाथ…
भारत की रक्षा ताकत को नई ऊँचाई देने वाला ऐतिहासिक फैसला आ चुका है. मंगलवार को केंद्र सरकार ने 97 स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA मार्क-1A खरीदने को मंजूरी दे दी है. यह डील करीब 62 हजार करोड़ रुपये की है और इसका निर्माण करेगा Hindustan Aeronautics Limited (HAL). यानी आने वाले सालों में भारतीय वायुसेना…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 अगस्त, 2025 को मध्य प्रदेश के उमरिया में एक ग्रीनफील्ड रेल निर्माण सुविधा, बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग (ब्रह्मा) की आधारशिला रखते हुए कहा, ” ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी घरेलू ताकत से दुश्मनों को परास्त करने में सक्षम है.” उन्होंने इस ऑपरेशन को…
वित्त वर्ष 2024-25 भारत के रक्षा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है! देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1,50,590 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है… और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते औद्योगिक और सैन्य सामर्थ्य का सशक्त सबूत है. यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार 03 जुलाई, 2025 को Defence Acquisition Council (रक्षा अधिग्रहण परिषद) ने स्वदेशी स्रोत के माध्यम से लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपये की राशि के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की. तीनों सेनाओं के लिए बख्तरबंद रिकवरी वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, एकीकृत…
