रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 23 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 27 मार्च 2026 को लगभग 23 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले विभिन्न प्रस्तावों के लिए आवश्यकता स्वीकृति (एओएन) प्रदान की.

भारतीय सेना के लिए, वायु रक्षा ट्रैक प्रणाली, बख्तरबंद भेदी टैंक गोला बारूद, उच्च क्षमता वाली रेडियो रिले, धनुष तोप प्रणाली और रनवे स्वतंत्र हवाई निगरानी प्रणाली को मंजूरी दी गई.

वायु रक्षा ट्रैक प्रणाली वास्तविक समय में वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग क्षमता प्रदान करेगी, जबकि उच्च क्षमता वाली रेडियो रिले विश्वसनीय और त्रुटिरहित संचार प्रदान करेगी.

धनुष तोप प्रणाली सभी भूभागों में लंबी दूरी पर लक्ष्यों को भेदने की तोपखाने की क्षमताओं को बढ़ाएगी, जिससे मारक क्षमता और सटीकता में वृद्धि होगी. रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम सेना की इकाइयों को निगरानी क्षमता प्रदान करेगा, और आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक गोला-बारूद एंटी-टैंक गोला-बारूद की मारक क्षमता को बढ़ाएगा.

भारतीय वायु सेना के लिए, मध्यम परिवहन विमान, एस-400 लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, रिमोट से संचालित स्ट्राइक विमान और Su-30 एयरो इंजन के पुर्जों की मरम्मत के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. AN32 और IL76 परिवहन विमानों के बेड़े को बदलकर मध्यम परिवहन विमानों को शामिल करने से सेवाओं की रणनीतिक, सामरिक और परिचालन संबंधी हवाई परिवहन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा.

एस-400 प्रणाली महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले दुश्मन के लंबी दूरी के हवाई हमलों का मुकाबला करेगी, जबकि रिमोट से संचालित स्ट्राइक विमान आक्रामक जवाबी और समन्वित हवाई अभियानों को अंजाम देने में सक्षम होंगे, साथ ही गुप्त खुफिया, निगरानी और टोही गतिविधियां भी प्रदान करेंगे. Su-30 एयरो इंजन और इसके पुर्जों की मरम्मत से विमान का सेवा जीवन बढ़ेगा और वायु सेना की परिचालन संबंधी आवश्यकता पूरी होगी.

भारतीय तटरक्षक बल के लिए, भारी क्षमता वाले एयर कुशन वाहनों के लिए मंजूरी दी गई। इन वाहनों का उपयोग बहुउद्देशीय समुद्री तटीय परिचालन कार्यों के लिए किया जाएगा, जिनमें तीव्र गति से तटीय गश्त, टोही, खोज एवं बचाव अभियान, जहाजों को सहायता प्रदान करना और रसद सहित कर्मियों और सामानों का परिवहन करना शामिल है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, डीएसी द्वारा 6.73 लाख करोड़ रुपये के 55 प्रस्तावों के लिए स्वीकृति जारी की गई है. इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष में 2.28 लाख करोड़ रुपये के 503 प्रस्तावों के लिए पूंजीगत खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. अब तक जारी की गई स्वीकृति और हस्ताक्षरित पूंजीगत अनुबंधों की मात्रा किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है.