यरूशलम में आतंकी हमला: बस स्टॉप पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, 5 की मौत – इज़राइल में बढ़ा गुस्सा

यरूशलम सोमवार सुबह खून से लाल हो उठा, जब शहर के रामोट जंक्शन पर दो आतंकवादियों ने बस स्टॉप पर खड़े आम नागरिकों और यात्रियों पर अंधाधुंध गोलियाँ बरसा दीं. इस हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हमला कैसे हुआ?

करीब सुबह 10 बजे के आसपास भीड़भाड़ वाले इलाके में दो हमलावरों ने पहले बस की ओर निशाना साधा और फिर आसपास खड़े लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुए इस हमले से पूरा इलाका दहशत में आ गया. हालांकि, मौके पर मौजूद एक सुरक्षाकर्मी और एक नागरिक ने बहादुरी दिखाते हुए आतंकियों को तुरंत ढेर कर दिया, जिससे और बड़ा नरसंहार टल गया.

तुरंत घेराबंदी और सुरक्षा कड़ा

हमले के बाद यरूशलम पुलिस ने इलाके को तुरंत घेर लिया और आसपास के वेस्ट बैंक के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया. सरकार ने कहा है कि हमले की पूरी साजिश और इसके पीछे के नेटवर्क को ट्रैक किया जा रहा है.

स्मोट्रिच ने हमले के बाद पैलेस्टिनियन अथॉरिटी को खत्म करने की मांग की

इस हमले के तुरंत बाद इज़राइल के वित्त मंत्री बेज़ल स्मोट्रिच ने कहा –

“हम ऐसे ढांचे को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जो अपनी ही पीढ़ी को यहूदियों को मारने की शिक्षा देता है. अब समय आ गया है कि पैलेस्टिनियन अथॉरिटी (PA) को खत्म कर दिया जाए.”

उनके इस बयान से यह साफ है कि यह हमला केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि इज़राइल की राजनीतिक बहस और कूटनीति को भी और अधिक गरमा देगा.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गोलियों की आवाज़ सुनते ही लोग इधर-उधर भागने लगे. कई लोग बस में ही फंसे रह गए. एक घायल व्यक्ति ने कहा- “मैंने सोचा अब शायद बच पाना मुश्किल होगा… लेकिन तभी सुरक्षाकर्मी ने जवाबी फायरिंग की.”

बढ़ सकता है तनाव

यरूशलम में हुआ यह हमला गाजा युद्ध और वेस्ट बैंक की लगातार बिगड़ती स्थिति के बीच हुआ है. विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव और बढ़ सकता है, और इसका असर पूरे मध्य-पूर्व की स्थिरता पर पड़ेगा.

यरूशलम का यह हमला न केवल निर्दोष लोगों की जान लेने वाला है बल्कि इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष को और अधिक भड़काने वाला मोड़ भी साबित हो सकता है. अब सवाल यह है कि इज़राइल की सरकार इस घटना का जवाब सैन्य कार्रवाई से देगी या कूटनीति से?