Narendra Modi का लाल किले से संदेश – आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर

79वें स्वतंत्रता दिवस पर, प्रधानमंत्री Narendra Modi ने लाल किले से अपना सबसे लंबा और निर्णायक भाषण दिया, जो 103 मिनट तक चला और 2047 तक विकसित भारत के लिए एक साहसिक रोडमैप प्रस्तुत किया. आत्मनिर्भरता, नवाचार और नागरिक सशक्तीकरण पर ज़ोर देते हुए , प्रधानमंत्री ने दूसरों पर निर्भर एक राष्ट्र से लेकर एक विश्वव्यापी आत्मविश्वास से भरपूर, तकनीकी रूप से उन्नत और आर्थिक रूप से लचीले देश बनने तक की भारत की यात्रा पर प्रकाश डाला .

जानते है पीएम के भाषण की मुख्य बातें और घोषणाएं:

ब्लैकमेल नहीं, समझौता नहीं:

प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए इसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन बताया. भारत में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, इस ऑपरेशन ने आतंकवादी नेटवर्क और पाकिस्तान स्थित बुनियादी ढाँचे को ध्वस्त कर दिया, जिससे एक नए युग का संकेत मिला जहाँ भारत अब परमाणु ब्लैकमेल या विदेशी शर्तों पर धमकियाँ स्वीकार नहीं करेगा.

सिंधु जल संधि के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा:-

“भारत ने अब निर्णय ले लिया है कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेंगे. लोगों को एहसास हो गया है कि सिंधु जल संधि अन्यायपूर्ण थी. सिंधु नदी प्रणाली के पानी से दुश्मन की ज़मीनों की सिंचाई होती थी, जबकि हमारे किसान कष्ट झेलते थे.”

इस वक्तव्य ने इस बात की पुष्टि की कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा, तथा इस ऑपरेशन ने देश की स्वदेशी प्रौद्योगिकी और रक्षा प्लेटफार्मों पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए, तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने की क्षमता को रेखांकित किया.

आत्मनिर्भर भारत, प्रौद्योगिकी और उद्योग को मज़बूत करना:

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “दूसरों पर निर्भरता किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लगाती है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है जब निर्भरता एक आदत बन जाती है, एक खतरनाक आदत. इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक और प्रतिबद्ध रहना होगा. आत्मनिर्भरता केवल निर्यात, आयात, रुपये या डॉलर तक सीमित नहीं है. यह हमारी क्षमताओं, अपने पैरों पर खड़े होने की हमारी ताकत के बारे में है.”

इसीलिए उन्होंने घोषणा की कि भारत 2025 तक अपना पहला मेड-इन-इंडिया सेमीकंडक्टर चिप जारी करेगा और परमाणु क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोल रहा है, जिससे ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व अवसर पैदा होंगे.

उन्होंने प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि वे जेट इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उर्वरक और अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का स्वदेशी रूप से उत्पादन और नवाचार करके राष्ट्र निर्माण में भाग लें, जिससे एक ऐसा भविष्य निर्मित हो सके जिसमें भारत आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और विश्व स्तर पर सम्मानित हो.

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से दवाओं और नवाचार में आत्मनिर्भरता हासिल करने का आग्रह किया और “दुनिया की फार्मेसी” के रूप में भारत की ताकत पर प्रकाश डाला. उन्होंने पूछा, “क्या हमें मानवता के कल्याण के लिए सर्वोत्तम और सबसे सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने वाले नहीं बनना चाहिए?”

उन्होंने घरेलू दवा नवाचार में भारत की बढ़ती क्षमता और नई दवाओं, टीकों और जीवन रक्षक उपचारों को पूरी तरह से भारत में ही विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया. भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया से प्रेरणा लेते हुए, जहाँ स्वदेशी टीकों और कोविन जैसे प्लेटफार्मों ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई, उन्होंने राष्ट्र से नवाचार की इस भावना का विस्तार करने का आह्वान किया.

शोधकर्ताओं और उद्यमियों से नई दवाओं और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के लिए पेटेंट प्राप्त करने का आग्रह किया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत न केवल अपनी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा कर सके, बल्कि चिकित्सा आत्मनिर्भरता और नवाचार का वैश्विक केंद्र भी बन सके, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण में अग्रणी होने की देश की क्षमता का प्रदर्शन हो सके.

मिशन सुदर्शन चक्र, सामरिक रक्षा को मज़बूत करेगा:

भारत की आक्रामक और निवारक क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत से प्रेरणा लेते हुए, मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की . उन्होंने कहा, “भारत दुश्मनों के हम पर हमले के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली बनाने हेतु मिशन सुदर्शन चक्र शुरू कर रहा है.”

इस पहल का उद्देश्य भारत की सामरिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करते हुए , तीव्र, सटीक और शक्तिशाली रक्षा प्रतिक्रियाओं को बढ़ाना है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “2035 तक सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच से कवर किया जाएगा,” जिससे देश की व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और साथ ही आत्मनिर्भर रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होगी.

अगली पीढ़ी के सुधार:

प्रधानमंत्री मोदी ने अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं में सुधार करना है.

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार पहले ही 40,000 से ज़्यादा अनावश्यक अनुपालन और 1,500 पुराने कानूनों को समाप्त कर चुकी है, और हाल ही में संसद के सत्र में 280 से ज़्यादा प्रावधानों को हटाया गया है. आगे देखते हुए, दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर लगने वाले कर कम हो जाएँगे, जिससे एमएसएमई, स्थानीय विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा, साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और एक ज़्यादा कुशल, नागरिक-अनुकूल अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा.

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना, युवाओं को सशक्त बनाना:

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना शुरू की, जो 1 लाख करोड़ रुपये की रोजगार योजना है, जिसके तहत नव नियोजित युवाओं को 15,000 रुपये मिलेंगे, जिसका लक्ष्य 3 करोड़ युवा भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराना है.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता को वास्तविक आर्थिक और सामाजिक समृद्धि में बदल देगी, स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत तक के पुल को मजबूत करेगी और युवाओं को राष्ट्र की प्रगति और विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए सशक्त बनाएगी.

ऊर्जा और परमाणु आत्मनिर्भरता:

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए साहसिक कदमों पर भी प्रकाश डाला. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के माध्यम से, देश ऊर्जा, उद्योग और रक्षा के लिए आवश्यक खनिजों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 1,200 स्थलों की खोज कर रहा है.

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इन खनिजों पर नियंत्रण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मज़बूत करता है और इसके औद्योगिक एवं रक्षा क्षेत्र को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाता है. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय गहन जल अन्वेषण मिशन भारत के अपतटीय ऊर्जा संसाधनों का दोहन करेगा, विदेशी ईंधन आयात पर निर्भरता कम करेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, जो एक पूर्णतः स्वतंत्र और शक्तिशाली भारत की ओर एक और कदम है.

स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश 2025 तक 50% स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त कर चुका है, जो निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही है.

उन्होंने 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दस गुना बढ़ाने की योजना की भी घोषणा की, जिसके तहत 10 नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की जाएगी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित होगा. उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत ऊर्जा आयात पर निर्भर न रहे, तो बचाई गई धनराशि का उपयोग किसानों के कल्याण के लिए किया जा सकता है, जिससे देश की समृद्धि की रीढ़ और मज़बूत होगी.

अंतरिक्ष क्षेत्र में स्वतंत्रता, अग्रणी नवाचार:

प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बढ़ती क्षमता पर प्रकाश डाला. गगनयान मिशन की सफलता के आधार पर, भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारी चल रही है. 300 से ज़्यादा स्टार्टअप अब उपग्रह प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण और अत्याधुनिक अनुसंधान में नवाचार कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि भारत न केवल वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भाग ले रहा है, बल्कि स्वदेशी समाधानों के साथ अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

किसान, भारत की समृद्धि की रीढ़:

प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की, “भारत उनके हितों से समझौता नहीं करेगा.” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वे किसी भी हानिकारक नीति के विरुद्ध किसानों और पशुपालकों के लिए दीवार बनकर खड़े हैं और उनके अधिकारों और आजीविका की रक्षा कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि कृषि भारत के विकास की आधारशिला बनी हुई है, जहाँ दूध, दालों और जूट के उत्पादन में भारत नंबर एक और चावल, गेहूँ, कपास, फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है. कृषि निर्यात ₹4 लाख करोड़ को पार कर गया है, जो देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है.

किसानों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, उन्होंने 100 पिछड़े कृषि जिलों के लिए पीएम धन्य धन्य कृषि योजना शुरू की, जो पीएम-किसान, सिंचाई योजनाओं और पशुधन संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से चल रहे समर्थन को पूरक बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत की समृद्धि की रीढ़ मजबूत और लचीली बनी रहे.

राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा हेतु उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन:

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जनसांख्यिकीय अखंडता की रक्षा के महत्व पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने अवैध घुसपैठ से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति आगाह किया और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा नागरिकों की आजीविका की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया. इन चिंताओं के समाधान हेतु, उन्होंने उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा सामरिक और सामाजिक, दोनों चुनौतियों से निपटना है.

भविष्य की ओर देखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत 2047 के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की प्रगति आत्मनिर्भरता, नवाचार और नागरिक सशक्तिकरण पर आधारित है. सामरिक रक्षा से लेकर सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा से लेकर कृषि और डिजिटल संप्रभुता से लेकर युवा सशक्तिकरण तक, इस रोडमैप का उद्देश्य 2047 तक भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना है, जिससे यह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, सामाजिक रूप से समावेशी और रणनीतिक रूप से स्वायत्त बन सके.

उन्होंने नागरिकों को याद दिलाया कि भारत की ताकत उसके लोगों, नवाचार और आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है. उन्होंने प्रत्येक भारतीय से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया, चाहे वह भारत में निर्मित उत्पाद खरीदकर हो या वैज्ञानिक, तकनीकी और उद्यमशीलता के उपक्रमों में भाग लेकर हो, ताकि देश की स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत सुनिश्चित किया जा सके.

ये सिर्फ एक भाषण नहीं… ये है भारत के भविष्य का घोषणापत्र।

लाल किले की प्राचीर से उठी ये आवाज़ हर भारतीय के दिल में गूंज रही है— आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत, और 2047 तक विकसित भारत।

अब वक्त है… सपनों को हकीकत में बदलने का… आइए, मिलकर इस सफर को अंजाम तक पहुँचाएँ.

विकसित भारत 2047 — हमारा सपना, हमारी शपथ.

जय हिंद, जय भारत!

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