USCIRF ने अमेरिकी सरकार से Research and Analysis Wing (RAW) के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की अपील की

US Commission on International Religious Freedom (USCIRF) ने अमेरिकी सरकार से मांग की है कि भारत की खुफिया एजेंसी Research and Analysis Wing (RAW) के खिलाफ प्रतिबंध लगा दी जाए.

यूएससीआईआरएफ ने भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) पर सिख अलगाववादियों के खिलाफ हत्या की साजिश में कथित भूमिका का आरोप हुए प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी.

इतना ही नहीं अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यूएससीआईआरएफ आयोग (USCIRF) ने यह भी दावा किया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है. पैनल ने अमरीकी सरकार से धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण भारत को विशेष चिंता का देश घोषित करने का भी आग्रह किया है. हालांकि रिपोर्ट में ही अमेरिका पर अपने हितों के लिए भारत में मानवाधिकारों के मुद्दों को नजरअंदाज करने की बात कहीं गई है.

भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा- रिपोर्ट पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित

अमरीकी आयोग की रिपोर्ट पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत के विदेश मंत्रालय ने यूएससीआईआरएफ की नवीनतम रिपोर्ट को पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया है. विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा कि लोकतंत्र और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में भारत की स्थिति को कमजोर करने के अमरीकी प्रयास सफल नहीं होंगे. इसकी रिपोर्ट पर गौर करने की बजाय यूएससीआईआरएफ को ही चिंताजनक संस्था के रूप में नामित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सहिष्णुता और सद्भाव को कमजोर करता रहा है.

यूएससीआईआरएफ पहले भी इस तरह का आरोप भारत पर लगाता रहा है. लेकिन इस बार उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) पर प्रतिबंध लगाने की वकालत कर दी है.

पिछले कुछ सालों से यूएससीआईआरएफ़ लगातार भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक उत्पीड़न पर चिंता जताता रहा है और भारत हर बार इसे ख़ारिज करता आया है. 96 पन्नों की इस रिपोर्ट में भारत को उन 16 देशों के साथ रखने का सुझाव दिया है जहां ‘कुछ ख़ास चिंताएं’ हैं.

यूएससीआईआरएफ, 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के ज़रिए बनाया गया एक अमेरिकी संघीय आयोग है. इसका मुख्य काम अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर शोध और निगरानी करना है. हालांकि इस पर कई तरह के आरोप भी लगता रहा है.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि साल 2023 में अमेरिकी धरती पर ‘गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साज़िश’ में विकास यादव की अहम भूमिका थी. अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने 17 अक्तूबर को भारतीय नागरिक विकास यादव के खिलाफ भाड़े पर हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने की घोषणा की थी.  जहां अमेरिकी न्याय मंत्रालय ने यादव को भारत सरकार का कर्मचारी बताया था, वहीं भारत ने कहा था कि विकास यादव अब भारत सरकार के कर्मचारी नहीं हैं.

अभी तक इस मामले में अमेरिका भारत को यह सबूत नहीं दे पाया हैं. इसमें भारत का हाथ है. फिर इस मामले में जबरदस्ती रॉ के घसीटा जा रहा है.